सरकारले हालसम्म एक हजार १९५ जना सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन आएको ३२ बर्षको अवधिमा हालसम्म १ हजार १ सय ९५ कर्मचारीलाई मात्र विभागीय कारवाही गरिएको पाइएको छ । विभिन्न बदमासीमा मुछिएका ती कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारवाही गरिएको निजामती किताबखानाको अभिलेखले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी विभागीय कारवाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी नेपाल प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु रहेका छन् । सो सेवाका ४८२ कर्मचारीहरु अहिलेसम्म विभागीय कारवाहीमा परेका छन् ।
यस्तै नेपाल वन सेवाका २४८ कर्मचारीहरु यो अवधिमा विभागीय कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका १६४ कर्मचारीहरुलाई अहिलेसम्म विभागीय कारवाही गरिएको निजामती किताबखानाले जनाएको छ ।
यस्तै,नेपाल स्वास्थ्य सेवाका १३६,नेपाल विविध सेवाका ५४, शिक्षा सेवा ४०,कृषि सेवा ३४ जना कर्मचारीहरु अहिलेसम्म विभागीय कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल न्याय सेवाका १९,नेपाल कानुन सेवाका ७,संघीय संसद सेवाका ५,व्यवस्थापिका संसद सेवाका २,परराष्ट्र र आर्थिक योजना तथता तथ्यांक सेवाका एक एक जना कर्मचारी हालसम्म विभागीय कारवाहीमा परेका छन् ।
निजामती ऐनमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने,बदमासी गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रमुखले विभागीय कारबाही, ग्रेड घटुवा, स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको अधिकार छ । २०४९ को दफा ५९ मा निजामती कर्मचारीहरुलाई कारवाही तथा विभागीय सजायको व्यवस्था राखिएको छ ।
बिज्ञापन
जहाँ उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनमा सामान्य सजाय अन्र्तगत नसिहत दिने व्यवस्था छ । जसमा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने र दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यस्तै विशेष सजायको व्यवस्था भित्र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सो ऐनमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा,प्रचलित कानुनबमोजिम बरबुझारथ नगरेमा र दफा ५५क. बमोजिम एक वर्षमा दुई पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा यस्तै,प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा विभागीय कारवाही गर्ने सक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।
यस्का अलवा सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा,अनुशासनहीन काम गरेमा,प्रचलित कानुनबमोजिम पेस्की फछ्र्यौट नगरेमा, व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
बिज्ञापन
ऐनको ४९ क. को उपदफा (२) को अवस्थामा वाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरि परामर्शदाता, सल्लाहकार, बिशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा समेत विभागीय कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ ऐनमा ।
तर,सो ऐन आए यता हालसम्म १ हजार १ सय ९५ कर्मचारीलाई मात्र विभागीय कारवाही गरिएको किताबखानाको अभिलेखले जनाएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारवाही अन्र्तगत सामान्य सजायमात्र हुने गरेको जनाकार प्रशासकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार दुई बर्ष ग्रेड,दुई बर्ष बढुवा रोक्का,नसिहत र चेतावनी दिइन्छ । ऐनमा विशेष सजायको व्यवस्था समेत राखिएको छ । त्यो भनेको भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी सेवाका अयोग्य ठहरिने गरि बर्खास्त गर्ने हो भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरि कारवाही भएका कर्मचारीको संख्या नगन्य रहेको पूर्व प्रशासकहरु टिप्पणी गर्दछन् ।
